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उत्तराखंडः  शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती, भर्ती प्रक्रिया शुरू
October 14, 2020 • Dr. SANDEEP BHARDWAJ

 उत्तराखंडः  14 अक्टूबर 2020, राज्य के सर्वाधिक नौकरियों वाले शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी संवर्ग में शिक्षकों के 1431 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इन पदों के लिए 19 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि चार दिसंबर निर्धारित की गई है। आयोग ने अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा प्रस्तावित की है। चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग ने एलटी शिक्षकों के 1431 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है।

इन पदों के आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) से नहीं भरे जाएंगे। इसके लिए नए आवेदन फार्म पर उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। जिसमें फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। एलटी शिक्षकों के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक योग्यता विषय वार पदों के आधार स्नातक, बीएड, टीईटी रखी गई है।

संगीत व कला पद के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आयोग के अनुसार इस बार आवेदन फार्म में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हिसाब से पद का विकल्प नहीं दिया गया है। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर नियुक्ति स्थान का विकल्प दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता बने 1200 से अधिक शिक्षकों की अगले सप्ताह ऑफलाइन काउंसलिंग से तैनाती होगी। मंगलवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि बृहस्पतिवार को इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 20 मई को सहायक अध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी की गई थी। इस दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। मंगलवार को इस मसले पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम एवं शिक्षा निदेशक आरके कुंवर के साथ बैठक कर अधिकारियों को शीघ्र काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने कहा कि शिक्षकों की काउसंलिंग के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। पहले ऑनलाइन काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब निर्णय लिया गया है काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को इसके लिए देहरादून बुलाया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने कहा कि ऑनलाइन काउंसलिंग में कनेक्टिविटी की दिक्कत आ सकती है। जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।