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त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा कदम, बड़े खेल पर बड़ा प्रहारः लगायी पुनर्नियुक्ति प्रथा पर रोक
September 8, 2020 • Dr. SANDEEP BHARDWAJ

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने की शुरुआत कर दी है, इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ।

आदेश के अनुसार किसी भी विभाग में यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पुनः नियुक्ति लेता है तो विभाग को इसका प्रमाण पत्र देना होगा की रिटायरमेंट कर्मचारी के पद पर विभाग में कोई अन्य काम नहीं कर सकता है। यह वो नियम है जिसके आधार पर उत्तराखंड में किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति मिलना आसान नहीं होगा क्योंकि यदि कोई रिटायर्ड कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो संबंधित विभाग उसे आसानी से प्रमाण पत्र नहीं देगा, कि उसके विभाग में कोई दूसरा कर्मचारी पुनर्नियुक्ति लेने वाले कर्मचारी का काम नहीं कर सकता है।

मुख्य सचिव के द्वारा जारी आदेश में यह बात भी कही गई है कि विभागों में नियमित चयन की प्रक्रिया के बाद भी पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव आ रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन विभागों में विभागाध्यक्ष या उपविभागाध्यक्ष के पद भरे हो  उन विभागों में पुनर्नियुक्ति किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि विभागों में किसी विशिष्ट कार्य के संपादन के लिए पुनर्नियुक्ति की गई है तो ऐसे कर्मी को को विभाग के दूसरे कर्मी को को 6 महीने में प्रशिक्षित करना होगा ।

कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सरकार ने नियुक्ति को लेकर जो फैसला लिया है उससे यह साफ है कि अब तक पुनर्नियुक्ति को लेकर जो खेल चलता आ रहा है उस पर लगाम लग जाएगीजो कि सीएम का एक बड़ा कदम होगा।