ALL विज्ञान स्वास्थ्य स्वाद समाचार ज्ञानवर्धक जानकारी जनहित abhivyakti
नौैकरशाही नहीं कर रही अचल सम्पत्ति वार्षिक विवरण के नियम का पालन
August 17, 2020 • Dr. SANDEEP BHARDWAJ

उत्तराखंड की नौकरशाही पारदर्शिता व भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये कर्मचारी आचरण नियमावली तथा लोकायुक्त अधिनियम में शामिल वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने केे नियम का पालन नहीं कर रही हैै।

स्थिति यह हैै कि उत्तराखंड शासन द्वारा उसकी मानीटरिंग तक नहीं की जा रही है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ।
 काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग के लोक सूचना अधिकारी से पी.सी.एस. अधिकारियोें द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में वार्षिक सम्पत्ति विवरण देने व न देने वालों की सूची की सत्यापित प्रतियां चाही थी।

इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव हनुमान प्रसाद तिवारी ने अपनेे पत्रांक 01 दिनांक 28 फरवरी 2020 से उत्तराखंड में कार्यरत पी.सी.एस. सभी अधिकारियोें तथा 2018 व 2019 में सम्पत्ति विवरण देने वालों की सूचियां उपलब्ध करायी है लेकिन विवरण न देने वालों की सूचियां नहीं उपलब्ध करायी हैै। केवल यह लिख दिया हैै कि कि जिन अधिकारियों ने सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया हैै उनके नाम आप स्वयं उक्त सूचियों से ज्ञात कर सकते हैै। इससे स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि उत्तराखंड में अचल सम्पत्ति विवरण न देने वालों पर कार्यवाही तो दूर इसकी मानीटरिंग तक नहीं हो रही है। सम्पत्ति विवरण देने वालों की सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हैै कि अधिकतर अधिकारियों ने शासनादेश में निर्धारित समय सीमा ( हर वर्ष 31 अगस्त तक) के अन्दर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं दिया है।
  श्री नदीम को उत्तराखंड में कार्यरत पी.सी.एस. अधिकारियोें की सूची में कुल 150 सिविल सेवा के अधिकारियों तथा 9 स्थापन्न डिप्टी कलैक्टरोें कुल 159 अधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी है जबकि 2018 में अचल सम्पत्ति विवरण उपलब्ध करानेे वालों में केवल 61 तथा 2019 में विवरण उपलब्ध कराने वालों में 141 अधिकारी शामिल है।

इस प्रकार 2018 में 62 प्रतिशत 98 अधिकारियों ने तथा 2019 में 11 प्रतिशत 18 अधिकारियों ने अचल सम्पत्ति विवरण नहीं उपलब्ध कराया है।