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जानियेः कैबिनेट ने राज्य हित में क्या लिए फैसले
May 29, 2020 • SANJEEV SHARMA

नवल टाइम्सः  आज मुख्यँमन्त्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा की गई साथ ही राज्य हित में कई प्रस्ताव पास किए गए कैबिनेट की बैठक  में कर्मचारियों के विशेष भत्ते व अन्य भत्ते नही काटे जाने को लेकर सरकार ने फैसला लिया।

इसके अलावा मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने हर माह का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे और पूरे वित्तीय वर्ष में यह व्यवस्था लागू होगी।

राज्य कैबिनेट ने फ़ैसला लिया कि सभी दायित्व धारियों का प्रत्येक माह से पाँच दिन का कटेगा वेतन, मुख्यँमत्री कोष मे जमा होगा। एकीकृत बाग़वानी विकास योजना को कैबिनेट की मंज़ूरीबाग़वानी मिशन के अंतर्गत कई फ़ैसलों को मंज़ूरी.फल, पौध, सब्ज़ी आदी के बीज को लेकर नई योजना को मंज़ूरीराज्य सरकार पचास प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार अलग से काश्तकारों को देगी।

श्रम विभाग के अंतर्गत कैबिनेट का फ़ैसला महामारी  से प्रभावित कर्मचारी के 28 दिन का भुगतान नियोक्ता को करना अनिवार्य। प्रमाण पत्र सौंपने के बाद होगा भुगतान।

10 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिस्थानो में covid 19 से बचाव की व्यवस्था अनिवार्य।

उत्तराखंड उपखनिज नीति 2016 में आंशिक संशोधनजीएमवीएन के अंतर्गत कई पट्टे पिछले दो साल से नहीं उठ पाएअब सरकार ने एक साल से बढ़ाकर पाँच साल के लिए खनन पट्टा देने को दी मंज़ूरी. 35 के क़रीब खनन पट्टे होंगे शुरू।

दो बार के टेंडर प्रक्रिया में नहीं आने के बाद खुद निगम चलाएगा पट्टा। covid 19 के सम्पादन को पहले के निर्णयों में कुछ परिवर्तन28 फ़रवरी 2021 तक बढ़ाए गए सभी अधिकार। 50 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान की अनुमतिचिकित्सा निदेशक के समान अधिकार अब प्राचार्य को भी दिए गए।

श्रम सुधार अधिनियम 1926 में आंशिक परिवर्तन उद्योगों के भीतर यूनियन में 100 से बढ़ाकर 300 की थी माँग केंद्र सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव पहले के प्रस्ताव को वापस लेगी सरकार अब 30 प्रतिशत लोगों के साथ यूनियन बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी।

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 में संशोधन रजिस्ट्री की प्रतिलिपि लेने वालों को राहत दो रुपये प्रति पेज और न्यूनतम 100 रुपये करना होगा जमा सभी को मिलेगी डिजिटल कॉपी आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी देने के समय में इज़ाफ़ा स्वास्थ्य विभाग में डी एम  को दिए थे अधिकार। फरवरी 2021 तक बढ़ाया समय उत्तरकाशी में 1000 मेट्रिक टन के कोल्ड स्टॉरिज को मंज़ूरीअब मंडी परिषद के स्थान पर सरकार करेगी निर्माण लागत की राशि 13 करोड़ होने पर कैबिनेट ने लिया है।.